दैनिक हजारौं प्रभावित हुने-
लेखनाथ पाण्डे, काठमाडौं, फागुन २०- एक-दुई दिनभित्रै नाटकीय निर्णय भएको अवस्थामा बाहेक मुलुक चार सातापछि राहदानीविहीन हुने पक्का छ। यसले नेपालमा उपचार संभव नभएर विदेश लैजानुपर्ने अवस्थाका विरामीदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवा सबैको अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिने छ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी, आफन्त भेट्न जाने, सरकारी कामका सिलसिलामा विदेश यात्रा गर्ने कर्मचारीसमेतको विदेश यात्रा प्रभावित हुनेछ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आइकाओ) को बाध्यकारी निर्देशन अनुसार आउँदो चैत १९ देखि आधुनिक मेसिन रिडएवल पासपोर्ट (एमआरपी) लागू गर्नैपर्छ। हातले लेखेर जारी हुने साविक साधारण राहदानीलाई यसले विस्थापित गर्नेछ।
तर, जम्मा चार साता बाँकी रहँदा सरकारले न एमआरपी राहदानी कहाँबाट र कसरी लागू गर्ने निर्णय गर्न सकेको छ, न आइकाओबाट थप केही समय साविक हस्तलिखित राहदानी लिएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति दिन सफल भएको छ।

'चैत १९ पछि एमआरपी जारी नहुँदासम्म नेपालीले विदेशयात्रा गर्न संभव हुने छैन, हामी केही समय राहदानीविहिन हुने पक्का छ' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'राहदानीबारे अझसम्म निर्णय लिन नसक्नु विडम्बना हो।'

परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईले एमआरपी समयमै कसरी र कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर कानुन विज्ञ, खरिद विज्ञ र उच्चअधिकारीहरूबीच छलफल जारी गरेको दाबी गर्दै सकेसम्म 'समयसीमाभित्रै' जारी गराउने दाबी गरे।

तर, सरकार एमआरपी कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। गत भदौदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले थालेको एमआरपी छपाइसम्बन्धी टेण्डर प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएपछि अहिले यो मुद्दा मन्त्रिपरिषद्, परराष्ट्र मन्त्रालय र सार्वजनिक लेखा समितिबीच अल्भि्कएको छ।

एमआरपी जारी गर्नुपर्ने प्रमुख व्यक्ति उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला यो संकटपूर्ण घडीमा दुई साता लामो युरोप घुम्न व्यस्त छिन्।

मन्त्रालयले निर्धारित समयसिमाभित्र एमआरपी लागू गर्न केही ढिलो हुने संकेत गर्दै आइकाओसँग 'केही समय' हस्तलिखित राहदानीलाई मान्यता दिन गरेको अनुरोध विफल भइसकेको छ।

आतंककारीले नक्कली राहदानी प्रयोग गरी विमान अपहरण, विस्फोट, एक देशबाट अर्कोमा आउजाउ गर्न सक्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि आइकाओले अप्रिल १, २०१० (चैत १९) देखि विश्वव्यापी रूपमा आधुनिक राहदानी लागू गर्न सबै सदस्य राष्ट्रलाई डेढ दशक अगावै निर्देशन दिएको हो।

'राहदानीजस्तो संवेदनशील विषयमा बेलामा कसैलाई वास्ता भएन' ती अधिकारीले थपे, 'समय छउन्जेल न कुनै सरकार अघि बढ्यो, न कुनै पार्टी तात्यो, अहिले संकट आएपछि सबै एक अर्कालाई दोष थोपर्न लागेका छन्।' मन्त्री कोइरालाले युरोप जानु ठीकअघि एमआरपी ढिलो हुनुको दोष मुख्य सचिव माधव घिमिरेमाथि थोपरेकी थिइन्।

मन्त्रालय, कन्सुलर शाखाका अनुसार देशभर दैनिक औषत् २ हजारभन्दा बढी राहदानी जारी हुनेगर्छ। केहि महिनायता यो संख्या झण्डै ५ हजार नाघ्ने गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित ३२ नेपाली नियोग र पचहत्तरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहादानी जारी हुन्छ।

परराष्ट्रका शिष्टाचार महापाल मोहनकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार चैत १९ देखि हातले लेखेर नयाँ राहदानी जारी गर्न नमिल्ने भए पनि त्यसभन्दा अघि जारी भइसकेका र मिति नगुज्रेका राहदानी भने २०१५ नोभेम्बर २४ सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।

'चैत १९ पछि न हस्तलिखित राहदानी जारी गर्न सकिन्छ, न पुरानो नविकरण हुन्छ' श्रेष्ठले भने, 'त्यसपछि चाँही एमआरपी नै चाहिन्छ।'

सरकारको सुस्त कार्यशैली र गैरजिम्मेवारीपनले बेलैमा आधुनिक राहदानी लागू नहुँदा दिनहुँ हजारौं नागरिक राहदानी पाउनबाट बञ्चित हुनेछन्। यसबाट सबभन्दा बढी असर रोजगारीका लागि विदेश जाने युवामा पर्नेछ।

बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार त्रिभुवन विमानस्थल भएरमात्रै दैनिक ६ सय युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गर्छन्। यसमध्ये अधिकांश पहिलो चोटी जाने हुनाले उनीहरूले नयाँ राहदानी बनाउने गर्छन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाहेक अवैधरूपमा भारतका विभिन्न सहर हुँदै पनि रोजगारीका लागि विदेश जानेहरू दैनिक एक सयभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ। त्यस्तै दैनिक एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेशमा उच्चशिक्षाका लागि 'नो अब्जेक्सन लेटर' (अनुमतिपत्र) लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव नारायणकृष्ण श्रेष्ठले बताए। यस्तो पत्र लिनु अगावै उनीहरूले राहदानी लिइसकेका हुन्छन्।

चैत १९ पछि राहदानी एक दिनमात्रै जारी हुन नसक्दा पनि सयौं युवा रोजगारीका लागि जानबाट बञ्चित हुने श्रम सचिव बाबुराम आचार्यले बताए। 'खाडी मुलुकमा तलब बढेका कारण त्यता युवा आकर्षण अरु बढ्नु स्वभाविक हो' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा उनीहरू जान एक दिनमात्रै ढिला भए पनि रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।' राहदानी उपलव्ध नभएकै कारण विदेश जान घरखेत बेचेर अएकाले तनाव र थप आर्थिक बोझ व्योहोर्नुपर्ने आचार्यले बताए।

News Added on 04 Mar 2010